ਬੀਜਿੰਗ (ਏਪੀ): ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ 'ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਿਨੀਂ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਹਮਾਸ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇਪਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾ ਝਾਓਸੂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'' ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਨੇ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
