ਨਿਊਯਾਰਕ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ 2021 ਤੋਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਾਰਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਬਨਮ ਲੋਤਫੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'self-deport' ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Trump ਦੇਣਗੇ ਖ਼਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVIS) ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SEVIS ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। F1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਓਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਕੌਨਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 240,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਕੌਨਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
NEXT STORY 
