ਓਟਾਵਾ- ਬੁੱਧਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁੱਖ਼ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ►ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਸਣੇ 18 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ' (We Charity) ਘੋਟਾਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਓ ਟੂਲ ਤੇ ਬਲਾਕਸ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਡਰ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਬਲੈਂਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ
NEXT STORY 
