ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਿਨੋਦ)-ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਭਾਕਰ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ’ਚ 45267 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਚੱਠਾ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਫੀ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਵਾਹਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ASI ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਨ ਗੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ 'ਚ 2 ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਸਣੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ
NEXT STORY 
