ਕਾਠਮੰਡੂ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ 65.9 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 65.9 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਉਥੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪਾਕਿ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
