ਕਾਠਮੰਡੂ-ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਪਾਕਿ : ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨਮਾਨ ਸ਼ਾਕਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਪਾਰ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਈਰਾਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ
NEXT STORY 
