ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਰਮ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 'ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਯੁਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਹੀ OnePeople.SG ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 59 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
