ਹਲਵਾਰਾ/ਟੋਰਾਂਟੋ (ਲਾਡੀ) : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.-ਟੂ-ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵੇਤਨ 28.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਿਤੀ (implied status) ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਧਰ, 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਨੀਂਦ
NEXT STORY 
