ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2030 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?
25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਉਮ ਅਲ-ਕੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?
ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ?
ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ : ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ : ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ High ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਤਿਆਰ! ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ (ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (GCC) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਰਿਫ! ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
