ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਦਰ ਟਾਊਨ-ਆਈ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 716 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਕੀ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ.) ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1932 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੈਬ ’ਚੋਂ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ’ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
PML-N ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ
NEXT STORY 
