ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ
ਇਟਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ "ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ" 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
NEXT STORY 
