ਵਿਦੇਸ਼ (ਬਿਊਰੋ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ (ਵਿਧੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਦੇ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ' ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
