ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਿਗਲਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਤੇਦੇਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਹਿਜ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਤ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਚ ‘ਬਾਡੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ’ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਬੇਸਬਰੀ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੀਰਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤਹਿਤ 72 ਫੀਸਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ।
ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅੌਕੜਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਰ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ‘ਸਮਾਜਿਕ’ ਜਾਂ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਫਰਕ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?
ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
NEXT STORY 
