ਲਾਹੌਰ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਈਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਯਾਵਰ ਅਲੀ, ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਬੈਦ, ਮਲਿਕ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਆਬਿਦ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਈਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY 
