ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ' ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੰਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ. ਪੀ. ਜੀ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
2018 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FATF ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
NEXT STORY 
