ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਡਾਨ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜੇ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਧਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੌਰੀਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (51) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਪਲਾਈ
ਨੋਟ- ਪਾਕਿ ਨੇ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
