ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ.ਐਨ.ਆਈ.): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਏ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 28 ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਿਟੀ', ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
