ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਯਦ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਊਟੀ-ਫ਼੍ਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EU ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ GSP+ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਉਸ ਨੇ EU ਨੂੰ 7.5 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਿਕਸਡ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 222 ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਟਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
NEXT STORY 
