ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ GSP+ ਵਪਾਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 732 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ (GSP+) ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ 'ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਡਲ 2.0': ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ
NEXT STORY 
