ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਬਲ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਝੂਠ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
2017 ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,34000 ਪੌਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
