ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 22,000 ਦੇ ਪਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ 4.4 ਤੋਂ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 39.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 39.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਥਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2018-19 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 21.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 39.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 78.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 78.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਦੇ 77.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY