ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)- ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾ'ਤਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ! 9 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2025 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ, ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਰੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ “ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 4 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ
NEXT STORY 
