ਕਾਠਮੰਡੂ : ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ (NPR) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ...' ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ Warning
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2008' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ FATF ਦੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਮਾਦੁਰੋ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਓ ਟਰੰਪ !' ਇਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇ'ਤੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ-ਪੇਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਟਰੰਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ..."; ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
• ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ’— ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ US ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ
'ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਬਜ਼ਾ...', ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੇ'ਤਾ ਹੌਕਾ
NEXT STORY 
