ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) : ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ, ਐੱਮ.ਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 1978 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 410 ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਜਬਰੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਬੋਇੰਗ 737-200 ਵਿੱਚ 130 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1980 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ 1980 ਤੋਂ 1985 ਅਤੇ 1989 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਪਾਂਡੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਭਾਵ ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਨ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਮੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਝਰੂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਜਲਾਵਤਨੀ ਯੋਧਾ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗਵਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਨਵੰਬਰ '84 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ
25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਅਮਰ’ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ!
NEXT STORY 
