ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੈਂਡ (ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ) ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕਲ ਮਾਸੁਥਾ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਭਾਵੇਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।'' ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 2010 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ' ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਅਤੁਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕਬ ਜੁਮਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੈਂਡ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੁਮਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਕਥਰਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕਣ।''
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਧਾਈ ਠੰਡ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
