ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ! ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ

ਹਲਵਾਰਾ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (D/S) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ F-1 (ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਜੇ-1 (ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਈ-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ Good News! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ'ਤੇ ਨਿਯਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ D/S ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਸ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਓਪੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।