ਸਟਾਕਹੋਮ- ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 350,000 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ (ਲਗਭਗ 34,000 ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨ ਫੋਰਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ "ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਵੀਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਕ੍ਰੋਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 5,000 ਕ੍ਰੋਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 40,000 ਕ੍ਰੋਨਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- UAE ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੀਡਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ
- ਡੈਨਮਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 15,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਫਰਾਂਸ ਲਗਭਗ 2,800 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਰਮਨੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ:
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ,ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਕਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 2,837 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1,046 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 2,461 ਲੋਕ ਸਵੀਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 58,094 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
NEXT STORY 
