ਸਟਾਕਹੋਮ- ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੂਟੋਪੀਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਵੀਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ (ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 35,600 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ (ਲਗਭਗ 3,455 ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ... ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਸਟਾਕਹੋਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ "ਸ਼ੈਡੋ ਸੋਸਾਇਟੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ "ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ" ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕਹੋਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (dignified reception standards) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ''। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਅ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸਨੂੰ "ਸਨਿਚ ਲਾਅ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਚ ਨਵਾਂ 'ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ' ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
