ਕਾਬੁਲ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਐਨਜੀਓ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ" ।ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੋਟ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: "ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
PM ਸੁਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੋਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
