ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਤਵਾਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਾ 2593 ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 'ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ' ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਮਤੇ 2593 ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਤੇ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਤੇ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
