ਨਿਊਯਾਰਕ (ਵਾਰਤਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਲੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇਵਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਫਾਰਬੀਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਹੈਮਰ ਨੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ : Trump ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ
ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ-ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ' ਦੱਸਿਆ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬੀਗੈਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਲੀਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ
NEXT STORY 
