ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਚਮਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, DC ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ 56 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੁਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 56 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ! ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਫ਼ਸਲ, ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹਨੇਰੇ ’ਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਾਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਦਲੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
