ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ, 2025) ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ, ਸੋਨਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ, ਖਣਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕਲ (ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਡੋਕੇਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੀਐਜੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਊਡਰ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR), ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ (ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 39% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ: 1 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ, ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
NEXT STORY 
