ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 250,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ" ਅਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ Student Visa 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ! ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
