ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ): ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 'ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ' ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਸ ਨੇ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਤਲ
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੈਪਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਟੇਂਗ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਲਿਓਨ ਨੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
