ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਬਿਊਰੋ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਅਪ ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ.ਐੱਸ. ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।''
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦਾ ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਕਤਰ ਪਵਨ ਬਾਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਮੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਦੌਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ : 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
NEXT STORY 
