ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਅਤੇ ਐੱਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4 ਸਮਝੌਤੇ
NEXT STORY 
