ਨਿਊਯਾਰਕ (ਭਾਸ਼ਾ.): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਚੁਲਜਿਅਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡੇਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ,“ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ,"ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 62 ਸਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 'ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਚੀਨ!
NEXT STORY 
