ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ (ਯਾਤਰੀ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀ) ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ , 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ DNA ਟੈਸਟ ਨੇ ਮਿਲਾਈਆਂ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਟੇਟਿਵਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 218 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 208 ਵੋਟ ਪਏ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੋ-ਬੈਨ ਐਕਟ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - UAE : ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਸੇ 64 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕੂਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਜੂਡੀ ਚੂ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ 'ਰਮਾਇਣ' ਤੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨ (2017) ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਬੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯਮਨ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਕਿਰਗੀਸਤਾਨ, ਨਾਇਜ਼ੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਹੈਕਰਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਐਪਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ
NEXT STORY 
