ਨਿਉਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ): ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1793 ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 95 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸ: ਚਾਹਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫ.ਓ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 18 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2897 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 6 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸਲ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ.ਟੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 171, ਐਡਮਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 164, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 140, ਜੈਕਸਨ ਪੈਰੀਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 96 ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 86 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਸ: ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 35 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
