ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਸੇਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਇਥੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
NEXT STORY 
