ਬਲਾਚੌਰ, (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ)- ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਡੇਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਸ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਲੂ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੋਰ
ਬਲਾਚੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਜਾਰੀ, ਬਕਾਪੁਰ, ਸਡ਼ੋਆ, ਭੱਦੀ, ਕਾਠਗਡ਼੍ਹ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਉਲੱਦਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜਾਰੀ, ਕਾਠਗਡ਼੍ਹ, ਬਲਾਚੌਰ, ਭੱਦੀ, ਬਕਾਪੁਰ, ਚਣਕੋਆ, ਗਡ਼੍ਹੀ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਤਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਲਾਚੌਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਅਾਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
'ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ'
NEXT STORY