ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋੜਾ ਅਲਵੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਐਕਟ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।'' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਤੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 1997 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। 2015 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। 2017 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ : ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ
NEXT STORY