15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ 16 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
16-17 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 18 ਮਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਗਲਟਨ ਰਿਜ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵੀ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੀਮਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, ਔਟੀਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
NEXT STORY 
