ਜਲੰਧਰ - ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਗ ਬਾਣੀ/ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :
* ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਲ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ।
* ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ?
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ (8 ਦਿਨ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
* ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ, ਆਖਿਰ ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੈ?
ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖੁਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
* ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
* ਕੀ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗੇ'?
ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ?
* ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ?
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
* ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ। ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ,ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
* ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
* ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੀ. ਐੱਮ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ?
4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ।
* ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ - ਮੋਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ 2013-14 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 6.5 ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.5 ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਿਚ 19 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ 19 ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਆਇਆ ਨੇੜੇ
NEXT STORY