ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਗਭਗ 1500 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈਵੀ ਚੌਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈਵੀ ਚੌਲ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 2003-04 ਤੋਂ 2012-13 ਤਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿੰਲਿਗ ਚਾਰਜਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2013-14 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਲਿਨੋਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
