ਮੁੰਬਈ -ਮੁੜਗਠਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ) ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਖਤਮ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ। 37 ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 'ਚ 455 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 4.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ੍ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਰੇਟਿੰਗਸ) ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਮੁੜਗਠਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ., ਐੱਸ.4 ਏ. ਅਤੇ 5/25 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਸ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 291 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
