ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 32 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 16,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2024-25 ’ਚ ਇਹ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 79,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 63,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 4,956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ 4,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1,402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਨਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ! ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 300-330 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਪਤ 270-290 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 29 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ATM ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ: ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ 4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
NEXT STORY 
