ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਲੂਜਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਵੱਛ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 47 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. , ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ‘ਆਪ’ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਐੈੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 800 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 20,384 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂਜ਼, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 22,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 44.23 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
