ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।
ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫਿਆਂ 'ਤੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 04 ਚਾਰ ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਘੇ 'ਪੋਰਟਲ' ਅਤੇ 'ਪੱਤਰਕਾਰ' ਵੀ ਹੋਏ ਗੁੰਮਰਾਹ
ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਕਲਾਕਾਰੀ' ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਉੱਘੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਝੂਠੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ-ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ
NEXT STORY 
